WHAT IS UGC 2023?
WHAT IS UGC 2023?: –UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन हिंदी में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है दोस्तों आज के लेख में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में जानेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो देशभर के विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। देशभर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करते हैं यदि कोई कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी मानक को तय नहीं करता है तो विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन उसे मान्यता प्रदान नहीं करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही देशभर के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी दिया जाता है इसका मुख्य कार्य देशभर के महाविद्यालय तथा यूनिवर्सिटी पर अपना कंट्रोल स्थापित करना है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही देशभर के विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय को अनुदान की राशि भी मुहैया कराई जाती है ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है इसके साथ साथ इस आयोग का देश भर में क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो हैं पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी तथा बेंगलुरु है।
आयोग का इतिहास-
भारतवर्ष में उच्च शिक्षा का इतिहास तो काफी पुराना है भारत में मौर्य काल से ही उच्च शिक्षा का शुरुआत हो गया था। भारत में उच्च शिक्षा के लिए पहली बार 19वीं शताब्दी में जब वायसराय लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिश रखी थी आयोग के लिए उसके कुछ समय बाद 1924 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसका नाम बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ( एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ) कर दिया गया था इस संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय के बीच शैक्षणिक सांस्कृतिक तथा संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना आदान-प्रदान किया जाना आसान होने लगा था।
देश की स्वतंत्रता के बाद 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन की नींव रखी गई थी इसके अंतर्गत देश में शिक्षा की आवश्यकता और उसमें सुधार पर काम किए जाने के लिए सहमति जताई गई थी। इस आयोग ने यह सलाह दी थी कि आजादी की पूर्व की यूनिवर्सिटी ग्रांड कमेटी को पुनः गठित किया जाए उसका अध्यक्षता भी किसी के द्वारा किया जाना चाहिए साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इसमें जोड़ा जाए।
वर्ष 1942 में ही सरकार ने यह निर्णय लिया कि केंद्रीय और उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहयोग को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन लाया जाएगा जिससे यूनिवर्सिटीज अथवा महाविद्यालय को दिया जाने वाला अनुदान के वितरण में भेदभाव ना हो सके। फिर इसको 28 दिसंबर 1943 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नींव रख दी गई थी। इसके बाद 1993 में जाकर ही यूनिवर्सिटी को संसद में कानून पारित करके एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया।
इसके बाद सरकार द्वारा इसे औपचारिक तौर पर स्थापित कर दिया गया भारत में क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्य को सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए आयोग ने कई स्थानों पर अपने कार्यालय खोलें वर्तमान समय में भारत वर्ष में यूजीसी के 6 शहरों में अपने कार्यालय स्थित हैं जो है – पुणे, भोपाल, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु है।
आयोग की आगे की राह-
देशभर के शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार के उद्देश्य से केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को समाप्त कर उनकी जगह पर एक उच्च शिक्षा नियामक बनाने की तैयारी कर रही है जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन एंपावरमेंट रेग्युलेशन एजेंसी (HEERA)रखा गया है ।तत्कालीन नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत तथा उच्च शिक्षा सचिव केके शर्मा के अलावा कुछ अन्य विशेषज्ञों की एक समिति इससे संबंधित कानून को तैयार करने के लिए लंबे समय से कार्य कर रही है।
यूजीसी तथा एआईसीटीई की जगह एकल नियामक प्रणाली लाना अब तक का सबसे बड़ा सुधार होगा इससे अधिकार क्षेत्र से जुड़ी सभी कमियां भी दूर होने की संभावना है इसके साथ ही नियामक प्रावधान भी समाप्त होंगे जिसकी वर्तमान समय में कोई आवश्यकता नहीं है।
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भारत के अंदर यूजीसी के माध्यम से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी-
यूजीसी के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने वाले कुछ यूनिवर्सिटी तथा महाविद्यालय का नाम निम्नलिखित है-
- जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी
- बैंगलोर यूनिवर्सिटी
- बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
- इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
- हैदराबाद यूनिवर्सिटी
- यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास
- ऑफ आफ पुणे
- यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली
- अन्ना यूनिवर्सिटी
- यूनिवर्सिटी आफ लखनऊ
- यूनिवर्सिटी आफ कोलकाता
- यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान
- यूनिवर्सिटी ऑफ भारतीय
- यूनिवर्सिटी आफ कालीकट
लगभग देशभर की सभी यूनिवर्सिटी यूजीसी के माध्यम से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हैं
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यूजीसी नेट परीक्षा(NET EXAM)-
यूजीसी के द्वारा राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा(NATIONAL ELIGIBILITY TEST )यूजीसी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाला परीक्षा है इस परीक्षा का उद्देश्य यूनिवर्सिटीज एवं महाविद्यालय के लिए योग्य शिक्षकों को तैयार करना होता है इस परीक्षा का आयोजन प्रति वर्ष में दो बार किया जाता है यदि अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल हो जाता है तो यूनिवर्सिटी एवं महाविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है।
यूजीसी के कार्य-
यूजीसी के निम्नलिखित कार्य होते हैं-
- यूजीसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी कार्य करता है
- यूजीसी के माध्यम से भारत के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, शिक्षण तथा परीक्षा हेतु मांगो को तैयार किया जाता है
- भारत की शिक्षा प्रणाली में यूजीसी समय-समय पर सुधार लाने के लिए सुझाव जारी करता रहता है
- देश भर की यूनिवर्सिटी तथा महाविद्यालय को अनुदान की राशि यूजीसी द्वारा ही निर्धारित की जाती है
- यूजीसी समय-समय पर यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों की जांच करता रहता है कि यहां पर तय मानकों के अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जा रही है या नहीं
- यूजीसी सरकारी आयोग है अतः सरकार द्वारा निर्धारित की गई पाठ्यक्रम अथवा किसी भी प्रकार के सुधार के लिए यूजीसी देश भर की यूनिवर्सिटी तथा महाविद्यालय में इसे लागू करवाने का भी कार्य करता है।
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